एउटै कम्पाउण्डभित्रको क्वाटरमा कतै न्यायाधीश र कतै मन्त्रीहरु बस्ने स्थितिले न्यायसम्पादनमा असर पर्नसक्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारले पुल्चोकस्थित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको लागि क्याबिनेट निर्णय गरेर दिइएको क्वार्टरमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई बसाउन थालेसँगै न्यायधीशहरु अप्ठ्यारोमा परेका हुन ।
बिज्ञापन
शक्ति पृथकीकरणका दुई खम्बा अर्थात् न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख खम्बा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु एकै थलोमा बस्दा गलत सन्देश प्रभाव हुने भएकाले न्यायाधीशहरुमाझ असहजता उत्पन्न हुन पुगेको छ । स्रोतका अनुसार सो क्वार्टर परिसरभित्रको रिक्त भवनमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ रात बस्न पुगेका थिए । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आइतबार नै पुरानो मन्त्री क्वार्टरमा सरिसकेका हुन । मन्त्री गुरुङ पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री क्वाटरको डी–२ ब्लकमा बस्न थालेका छन्। अब पुरानो मन्त्री निवास पुल्चोकमै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, स्वास्थ्य, जनसंख्या, खानेपानीमन्त्री निशा मेहता र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम तत्काल बस्न थाल्ने भएका छन्। संघीय सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठलाई ब्लक ए–१, मेहता बी–१ तथा गौतम सी–१ ब्लकमा बस्ने भएका छन्।
बिज्ञापन
नयाँ मन्त्रीहरूलाई सरकारी आवास सुविधा उपलब्ध गराउन सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले केही मन्त्रीलाई पुरानो मन्त्री क्वाटरमा सार्न लागेको हो। भैसेपाटीमा रहेको नयाँ मन्त्री निवास गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको छ। हाल त्यहाँ एउटा ब्लक मात्र प्रयोगयोग्य अवस्थामा छ। त्यस ब्लकमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्साल सरिसकेका छन्। त्यसअघि निवर्तमान भौतिक पूर्वाधारमन्त्री माधव चौलागाईं त्यहाँ बस्ने गरेका थिए।
यता पुरानो मन्त्री क्वाटरमा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलसहित १३ न्यायधीश २०८१ पुसदेखि नै बसिरहेका छन्। हाल त्यहाँ सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, शारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, हरिप्रसाद फुयाँल, अब्दुल अजिज मुसलमान, नित्यानन्द पाण्डे, श्रीकान्त पौडेल, शान्ति सिंह थापा, मेघराज पोखरेल, टेकप्रसाद ढुंगानालगायत १३ न्यायाधीशहरु बस्दै आएका छन् । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै क्वार्टर परिसरमा थप सरसफाइ थालिएको छ । एउटै कम्पाउण्डमा मन्त्रीहरुको बसाइसँगै अन्य खाली क्वार्टरमा थालिएको सरसफाइले न्यायाधीशहरु संकटमा देखिन्छन् ।
तत्कालीन सरकारले बकाइदा निर्णय गरेर क्याबिनेटको निर्णय लिई सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई सो क्वार्टर उपलब्ध गराइएको थियो । १९ जना न्यायाधीशमध्ये विनोद शर्मा, नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिल पोखरेलले पुरानो मन्त्री क्वार्टरमा पाइलै टेकेनन् । नृपध्वज निरौलाले चाबी लिए पनि बस्न गएनन् ।
बिज्ञापन
